जातिय विभेद गर्नेलाइ नेपालमा के सजाय छ ?

सोनु कुमार सुनार
Sonu Kumar Sunar मानव समुदाय को उत्पति पछि पुँजीवादी युग सम्म पनि संसारमा अध्यात्मबाद र धर्मकर्म ले अस्तित्व जमाउँदै आएको छ । अध्यात्मबादले संसारमा मानिसहरु विचमा विभाजन गर्ने काम गर्यो । मालिक र दास वर्गको जन्म दियो , खासमा अध्यात्मबाद भनेकै मानिसले नै मानिसलाइ नै विभिन्न तरिकाले शोषण र दमन गर्ने हतियार हो भन्ने वैज्ञानिक रुपमा नै प्रमाणित भइसकेको छ ।
संसारमा अध्यात्मबाद को नाममा मानिसले नै मानिसलाइ शोषण गर्ने घिनलाग्दो प्रथा विरुद्ध सन १८४८ एउटा संसारकै शक्तिशाली अस्त्रको आविस्कार भयो । त्यो शक्ति शाली अस्त्र अध्यात्मबादको विरुद्धमा एउटा वैज्ञानिक विश्वदर्शन भौतिकबाद थियो ,त्यो माक्र्सबाद थियो। जसले संसारभरका शोषीत जनताको मुक्तिको वैज्ञानिक मार्गको प्रादुर्भाव गरेको थियो । माक्र्सबाद जो संसारभरका सवै विज्ञानहरु समुच्चय पनि बन्न पुग्यो । जीवन र जगत को बारेमा एउटा वैज्ञानिक तथ्य थियो माक्र्सबाद ।
तर आज पनि संसारका धेरै मानिसहरुको दिमाग अध्यात्मबाद ले खाइदिएको छ । धर्म जो पनि अध्यात्मबाद संग सम्बन्धीत हाँगा हो । जनतालाइ दमन गर्ने र दास बनाउने अध्यात्मबादको अस्त्र हो भनेको धर्म हो । नेपालमा पनि हिन्दु धर्मको नाममा विगतमा निरंकुश शासन चलाइएको थियो । जनताको बन्दुकले त्यस्तो धार्मीक निरंकुश राज्यसत्ताको नाइके लाइ ध्वस्त गर्न सफल भयो । नेपालबाट सामन्तबादको मुख्य जरा को अन्त्य भएपनि त्यसका अवयवहरु अझै पनि तड्कारो रुपमा बाँकी रहेका छन । विगत को सामन्तबादी राज्यसत्ताले सिर्जना गरेको एउटा घिनलाग्दो प्रथा भनेको जातिय विभेद हो । विगतका सामन्तबादी शासक ले हिन्दु धर्मको नाममा मानव जाती लाइ नै टुक्राउने काम गरेको थियो । एकथरी मानिसहरुलाइ दलित जाति र एकथरी मानिसहरुलाइ अभिजात वर्गको रुपमा विभाजन गरेर सामन्तबादी राज्यसत्ताले अन्यायपुर्ण घिनलाग्दो संस्कारको सुरुवात गरेको थियो । धर्मको गलत आडमा एकथरी मानिसहरुलाइ दलित भनेर छुवाछुत गर्ने कुरा अत्यन्त निन्दनिय , अन्यायपुर्ण र जनविरोधी हुन गयो । समयक्रम बदलिँदै जाँदा जातिय विभेदका विरुद्ध भयङकर खालका जातिय मुक्ति आन्दोलन हरु भए । १० बर्षे महान जनयुद्धले पनि जातिय विभेदको विरुद्धमा अत्यन्त ठुलो भुमिका खेल्यो । ति आन्दोलन हरु पश्चात राज्यमा जातिय विभेद उन्मुलन गर्नको लागी विभीन्न कानुन हरु को निर्माण भए तर ति कानुन हरु को निर्माण गरिएपनि तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेन । त्यसको कारण भनेको पहिलो त राज्यसत्तामा अहिले सम्म पनि अभिजात वर्गिय मान्छेहरुको दवदवा कायम रहनु र दोस्रो भनेको कानुन को बारेमा सर्वत्र जनचेतना को अभाव हो । नेपालको व्यवस्थापिका संसदबाट २०६८।२।१० गते जातिय भेदभाव तथा छुवाछुट( कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ पारित भएको थियो । यँहा नेर के के थियो त उक्त ऐनमा भनेर जस्ताको तस्तै राख्न खोजिएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत
(
कसूर
र सजाय) ऐन, २०६८
प्रस्तावना
ः प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात
गर्दै प्रथा,
परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य
कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा
छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाच्न
पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, वहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, अवहेलना
वा त्यस्तै अन्य म
ानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई
क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता
अक्षुण्य राखी समतामूलक
समाजको सृ
जना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधान
२०६३ को धारा ८३ को उपधारा
(
१) बमोजिम संविधानसभाले यो ऐन बनाएको
छ ।
१.
संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ
(
१) यस ऐनको नाम “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत
(
कसूर र सजाय) ऐन,
२०६८”को रहेको छ ।
(
२) यो ऐन नेपालभर लागु हुनेछ र नेपाल बाहिर बसी नेपाली नागरिक
विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको
कसूर गर्ने नेपाली नागरिकलाई समेत लागु हुनेछ ।
(
३)
यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।”
२.
परिभाषा ः
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(
क)
“जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ ।
(
ख)
“कसूर” भन्नाल
े दफा ३ बमोजिमको कार्य सम्झनुपर्छ ।
(
ग)
“सार्वजनिक स्थान” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय शैक्षिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठान,
प्राचिन स्मारक, पाटी
पौवा, धारा, इनार, कुवा, पोखरी, चौतारी, सडक वा बाटो सार्वजनिक
यातायातका साधन, मानघाट, उद्यान
बगैचा, कुनै पनि किसिम
को धार्मिक स्थल जस्ता सार्वजनिक
प्रयोजनमा रहेको स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक रुपमा वस्तु वा सेवा बिक्रि वितरण
गर्ने अन्य कुनै पनि स्थान समेतलाई जनाउनेछ ।
(
घ)
“सार्वजनिक सेवा” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, यातायात,
औद्योगिक वा शैक्षि
क प्रतिष्ठान, कम्पनी, फर्म, पसल, होटल, रिसोर्ट, लज, रेष्टुरेण्ट, क्याफे,
सिनेमा हल वा नाचघर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पनि सरकारी वा गैर सरकारी निकायबाट
प्रदान गरिने सार्वजनिक प्रयोग वा उपयोगका कुनै पनि सेवा र सुविधा समेतलाई जनाउनेछ ।
(
ङ)
“सार्वजनिक समारोह” भ
न्नाले सार्वजनिक रुपमा आयोजना गरिएको भोज भतेर, पूजा पाठ, यज्ञ
अनुष्ठान, जन्म, नामाकरण, विवाह, मृत्यु जस्ता जुनसुकै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक वा
सांस्कृतिक समारोह सम्झनु पर्छ ।”
(
च)
“सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति” भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित
निकाय
वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने
वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु
पर्छ र सो शब्दले सार्वनजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी
समेतलाई जनाउ
ँछ ।”
(
छ)
“तोकिएको” वा “तोकिए” बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा
तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
३.
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न नहुने ः
(
१) कसैले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न वा गराउन
हुँदैन ।
(
२)
कसैले जातीय भेदभाव वा छुवाछुत
गर्ने कार्य गर्न कुनै प्रकारको मद्दत गर्न, दुरुत्साहन गर्न,
उक्साउन वा त्यस्तो कार्यको उद्योग गर्न हुदैन ।
(
३)
कसैले उपदफा
(
१) वा
(
२) बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको
मानिनेछ।”
४.
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न नहुने ः
(
१) कसैले कुनै पनि व्यक्तिल
ाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति,
रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा यस दफा बमोजिमको कुनै काम गरे वा गराएमा
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिनेछ ।
(
२)
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा
पेशाका आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा देहायको कुनै
पनि कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ः
(
क)
प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा
प्रतिबन्ध लगाउने, वा
(
ख)
व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान
वा समारोहबाट निष्कासन, सामाजिक
वहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै
किसिमको असहिष्णु व्यहार प्रदर्शन गर्ने ।
(
३)
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको
प्रयोग गर्न वा उपभो
ग गर्नबाट बञ्चित गर्न हुँदैन
(
४)
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक समारोह
आयोजना गर्न वा सार्वजनिक रुपमा आयोजना हुने कुनै कार्य गर्नबाट बञ्चित गर्न हुँदैन ।
(
५)
कसैले पनि जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड
काउने, उक्साउने वा त्यस्तो
कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै कृयाकलापमा जानी जानी सहभागी हुन
हुँदैन ।
(
६)
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै पनि पेशा वा
व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने वा कुनै पनि व्यत्ति
mलाई कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्न बाध्य
पार्न हुँदैन ।
(
७)
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै धार्मिक कार्य
गर्नबाट बञ्चित गर्न वा गराउन हुँदैन ।
(
८)
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै वस्तु, सेवा
वा
सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगाउन हुँदैन ।
(
९)
कसैले कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा
कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण गर्ने गरी उत्पादन, बिक्री वा वितरण
गर्नु वा
गराउनु हुँदैन ।
(
१०)
कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई वहिष्कार गर्ने, घरभित्र प्रवेश गर्न
नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्कन बाध्य तुल्याउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।
(
११)
कसैले प्रचलित कानून बमोजम उमेर पुगेका बर बधुबाट मंजुर भएको अन्तरजाती
य विवाह
गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश वा समुदायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो
विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै
किसिमले कर गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन ।
(
१२)
कसैले श्रव्य, दृश्य समग्री, लेख, रचना, चित्र, आकार, काटुर्
न, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको
प्रशारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा अन्य कुनै गरिकाले कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका
व्यक्तिको उचनीच दर्शाउने, जात, जातिका आधारमा हुने सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित
ठह¥याउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घुणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गनेर्
, अपमानजनक
शब्दको प्रयोग गर्ने वा आचरण, हाउभाउ वा व्यवहारबाट त्यस्तो संकेत गर्ने वा जातीय
विभेदलाई कुनै पनि किसिमले अभिवृद्धि गर्ने किसिमबाट उक्साउन वा दुरुत्साहन गर्न वा गराउन
हुँदैन ।
(
१३)
कसैले जात, जाति, वंश वा समुदायका आधारमा कुनैपनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारका
े श्रममा
लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्काशन गर्ने वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न गराउन हुँदैन ।
५.
उजुर गर्ने ः
(
) दफा ४ बमोजिमको कसुर कसैले गरेमा
वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी
कार्यालयमा तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा
(
१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता
पनि कसैले दफा ४ बमोजिमको कसुर नेपाल बाहिर
गरेमा निज बसोवास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर
गर्नुपर्नेछ ।
(
३) उपदफा
(
) वा
(
२) बमोजिम प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा वा
प्रचलित कानून
बमोजिम आवश्यक कारवाही नगरेमा सम्ब
िन्धत व्यक्तिले सो कुराको उजुरी तो
किए
बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय निकायमा समेत गर्न सक्नेछ ।
(
४) उपदफा
(
३) बमोजिम प्राप्त उजुरी राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय निकायले सम्बन्धित प्रहरी
कार्यालय
लाई
तोकिए बमोजिम लेखि पठ
ाउनेछ ।
(
५) उपदफा
(
४) बमोजिम लेखि आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचवुझ
गरी त्यस्तो उजुरी उपर प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउनुपर्नेछ ।
६.
मुद्दाको अनुसन्धानमा सहयोग लिन सक्ने
ः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा अनुस
न्धान गर्ने
अधिकारीले आवश्यकता अनुसार
“दलित समुदाय लगायत जातीय भेदभाव वा छुवाछूतबाट पीडित व्यक्तिको”
हक अधिकार वा उत्थान सम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज वा संघ संस्थाका
प्रतिनिधिको सहयोग लिन सक्नेछ ।
सजाय
(
१) कसैले देहायको कसू
र गरेमा
देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ ः
(
क)
दफा ४ को उपदफा
(
२),
(
३),
(
४),
(
५),
(
६) वा
(
७) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई
तीन महिनादेखि तीनवर्षसम्म कैद वा एकहजार रुपैयादेखि पच्चीसहजार रुपैयासम्म जरिवाना
वा दुवै सजाय,
(
ख)
दफा ४ को उपदफा
(
८),
(
९),
(
१०),
(
११),
(
१२) वा
(
१३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई
एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँचसय रुपैयाँ देखी दशहजार रुपैयासम्म जरिवाना वा
दुवै सजाय,
(
ग)
जातीय भेदभाव वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न
उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजाय
को आधा सजाय ।”
(
२)
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उपदफा
(
१) बमोजिमको कसूर गरेमा निजलाई सो उपदफामा
उल्लिखित सजायमा पचास प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।”
.
बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय
यस ऐन
अन्तर्गत सजाय
हुने
कसूरको अनुसन्धान वा तहकिकातको काममा
कसैले बाधा
विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा
अदालतले कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न सक्नेछ ।
.
क्षतिपूर्ति
(
१)
कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेका ठहरिएमा त्यसरी ठहर गर्दा अदालतले कसूरदारबाट
पीडितलाई
“पच्चीसहजार रुपैय
ा देखि एक लाख रुपैया सम्म”
क्षतिपूर्ति गराइदिन सक्नेछ ।
(
२)
उपदफा
(
१) को क्षतिपूर्ति बाहेक कसूरदारले पीडितलाई कुनै हानी नोक्सानी पु¥याएको रहेछ भने
अदालतले सो को प्रकृतिको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानी नोक्सानीको मनासिव रकम
कसूरदारबाट पीडितलाई भराउने आदेश
दिन सक्नेछ ।
१०.
हदम्याद
यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा भए गरेको मितिले तीन महिनाभि
त्र मुद्दा दायर गरी सक्नु
पर्नेछ ।
१.
सरकारवादी हुने
यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी बादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी
ऐन, २०४९ को अनुसूची
१ मा समावेश भएको मानिनेछ
२.
संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने
यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि
ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।
१३.
प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुने ः
यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य अन्य प्रचलित कानून
बमोजिम समेत कस
ूर हुने रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाई कारवाही गर्न यस
ऐनमा लेखिएको कुनै कुर
ाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
४.
यसै ऐन बमोजिम हुने
यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून
बमोजिम हुनेछ ।
५.
सहयो
ग गर्नुपर्ने ः
यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धान तथा तहकीकातको कार्यमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित
सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
१६.
नियम बनाउन सक्ने ः
यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।”
१७.
खारेजी
मुलुकी ऐन, अदलको म
हलको १०
क. नं. खारेज ग
िरए
को छ ।
जातिय विभेद अन्त्य गर्नको लागी नेपालमा यस भन्दा अगाडी पनि थुप्रै ऐन कानुनहरु बनेका छन तर तिको कार्यान्वयन नहुनूको कारण जातिय विभेद पुर्ण रुपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । जातिय विभेदका कारण जो व्यक्ति शोषीत हुने गर्छ त्यो व्यक्ति नै यस्ता ऐन कानुनको जानकारी र पहुँचमा नजाने गरको हामी देखिरहेका छौँ । त्यस्तो समस्याको हल गर्नको लागी सवप्रथम त सवै मानिसहरुलाइ र विशेष गरी दलीत समुदायमा जातिय विभेद विरुद्धको यस्ता कानुन को बारेमा जनचेतना अभिबृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा दलित समुदायको समस्या हल गर्न भन्दै विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ हरु गाँउघरमा देखीन्छन तर ति संघसंस्था हरु ले वास्तविक समस्या हल गर्न सकिरहेका छैनन । समतामुलक समाज निर्माण गर्न हिँडेका सवैले सर्वप्रथम ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसरी मात्र जातिय विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ ।