नेकपा-माओवादीले ४ मंसिरको संविधानसभा चुनावलाई 'प्रतिक्रान्तिको बिगुल
फुकेको' संज्ञा दिँदै त्यसलाई बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। १५-१८
असारसम्म पोखरामा सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले सिंगो संगठनलाई
चुनावविरोधी मोर्चामा लगाउन तीन 'स'को कार्यनीति पारति गरेको छ- सक्रिय,
सशक्त अनि सशस्त्र बहिष्कार। अर्थात्, कार्यकर्तालाई सक्रिय रूपमा चुनाव
बहिष्कार कार्यक्रममा लगाउने, आवश्यक पर्दा सशक्त प्रतिकारसम्म गर्ने र
त्यतिले पनि नभ्याए हतियारबद्ध -सशस्त्र) कारबाहीमा उत्रिने। उक्त योजना
कार्यान्वयन गर्न नेकपा-माओवादीले दुई स्वरूपमा संगठन निर्माण गर्ने भनेको
छ- राजनीतिक दृष्टिले 'भण्डाफोर अभियान दल' र सुरक्षाका दृष्टिले 'युवा
प्रतिरोध दल'।
पार्टीको परभिाषामा भण्डाफोर अभियान दलमा पार्टी प्रतिनिधि, सांस्कृतिक
टोली, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, प्राविधिक र पार्टीका जनवर्गीय संगठनका
सदस्यहरू सहभागी रहनेछन्। त्यसै गरी, उसले युवा प्रतिरोध दलमा पार्टीको
सैन्यउन्मुख राष्ट्रिय युवा स्वयंसेवकका सदस्यहरूलाई समावेश गर्ने भनेको छ।
यी दुवै संगठनलाई १०ः१ को अनुपातमा व्यवस्थित गर्ने योजना छ। त्यसको अर्थ
हो- १० वटा भण्डाफोर अभियान दललाई 'ब्याकअप' गर्न एक युवा प्रतिरोध दल
रहने। नेकपा-माओवादीको केन्द्रीय समितिद्वारा पारति दस्तावेजमा युवा
प्रतिरोध दललाई सैन्यशक्तिको रूपमा कहीँ उल्लेख गरेको छैन। तर, दस्तावेजले
तिनीहरूको काम-कारबाही छापामार शैलीकै रूपमा हुने धम्की दिएको छ।
पोखराको केन्द्रीय समितिमा पार्टीका महासचिव रामबहादुर थापाद्वारा
प्रस्तुत संगठन र संघर्षसम्बन्धी प्रस्तावको पृष्ठ ३ मा स्पष्ट छ, 'युवा
प्रतिरोध दलको कार्यशैली अघोषित र अमूर्त हुनुपर्छ र परििस्थति अनुसार
केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरण गरनिुपर्छ।' द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन
माओवादी नेताहरू छापामारलाई यस्तै निर्देशन दिने गर्थे। फरक यति हो- त्यस
बेला उनीहरूको घोषित छापामार दस्ता थियो, जुन सुरक्षाफौजसँग प्रत्यक्ष
भिड्थ्यो तर अहिले बाहिरी रूपमा पार्टीकै जनवर्गीय संगठन भनेर विकास गर्न
खोजिँदै छ। त्यस्तो दस्ताको प्रयोग चुनावको पक्षमा आउने राजनीतिक दल र
माओवादीले 'दलाल' भनेर आरोप लगाएकाहरूविरुद्ध मात्र हुने नीति पोखरा बैठकले
अवलम्बन गरेको छ।
महासचिव थापाले आफ्नो प्रस्तावमा लेखेका छन्- 'सरकारी सुरक्षा
संयन्त्रहरूमा तत्काल दल कारबाही गरनिे छैन। र, उच्च प्रविधिको प्रयोग
पार्टीको अनुमतिबिना कदापि गरनिे छैन।' थापाको प्रस्ताव दुईअर्थी र
चलाखीपूर्ण छ। सुरक्षाकर्मीलाई निसाना नबनाउने भनेर आश्वस्त पार्न खोजिएको
छ। त्यो भनेको आसन्न चुनावमा आफ्ना विरोधका कार्यक्रमहरूमाथि
सुरक्षाकर्मीको 'सम्भावित दमन रोक्ने' रणनीति पनि हो।
एक वर्षअघि एमाओवादीबाट अलग भएको नेकपा-माओवादीले पार्टी-संगठनलाई
जनविद्रोहउन्मुख संरचनामा ढालेको थियो। भूगोलको संरचनालाई पनि उनीहरूले
एमाओवादीको भन्दा फरक गरेका थिए। एक वर्ष नबित्दै उनीहरूको संरचना झन्डै
एमाओवादीझैँ निर्वाचन क्षेत्रउन्मुख बन्दै छ। तर, चुनाव कसरी बिथोल्न
सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ।
यतिसम्म कि, नेकपा-माओवादीले राजधानीका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र
भक्तपुरलाई क्रान्तिको मुख्य केन्द्र ठान्दै यहाँका १५ निर्वाचन क्षेत्रमा
एक-एक केन्द्रीय सदस्य खटाउने निर्णय पारति गरेको छ। राजधानी वरपरका
जिल्लाहरू धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेे, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर र चितवनमा दुई
निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा र त्यसभन्दा बाहेकका ठाउँमा परििस्थति हेरेर तीन
निर्वाचन क्षेत्रसम्म हेर्ने गरी केन्द्रीय सदस्य पठाउँदै छ। जबकि, यसअघि
यो पार्टीले हरेक जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य खटाउने निर्णय गरेको थियो।
अहिले नेकपा-माओवादीमा १ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ। ती सबैलाई
निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कार्ययोजनातिर लगाइँदै छ।
महासचिव थापाको प्रस्ताव अनुसार नेकपा-माओवादीले विपक्षी दलहरूको प्रभावका
आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तथा मतदान केन्द्रहरूलाई तीन भागमा वर्गीकरण
गर्नेछ- 'कमजोर', 'बराबर' र 'मजबुत'। उनीहरूको योजनामा कमजोरलाई पूर्णतः
ध्वस्त पार्ने, बराबरलाई कमजोर बनाउँदै लगेर त्यसलाई पनि ध्वस्त पार्ने र
मजबुतलाई पनि बिस्तारै ध्वस्त पार्दै विरोधीहरूको शक्ति विन्यास पार्ने
रणनीति लुकेको छ। यसका लागि उनीहरूले मित्रवत् शक्ति वा आफ्नो एजेन्डामा
समावेश हुने दलहरूसँग 'संयुक्त अभियान'मार्फत उपयोगको नीति अपनाउनेछन्।
खास गरी पछिल्लो समयमा सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा सहकार्य गर्दै आएका ३३ दलको
मोर्चा वा त्यस्तै अरूसँग पनि चुनाव बिथोल्ने कुरामा कार्यगत एकता गर्न
सकिने बताएका छन्। जानकारहरूले यसलाई विद्रोहकालमा माओवादीले आफू बलियो हुन
प्रयोग गरेको 'ट्याक्टिस'कै रूपमा बुझेका छन्। पार्टी अध्यक्ष मोहन
वैद्यकै दस्तावेजबाट पनि त्यो 'ट्याक्टिकल' मनसुवा बुझ्न सकिन्छ -हेर्नूस्,
बक्स)। नेकपा-माओवादी अर्धसैन्य दस्ता मानिएको राष्ट्रिय युवा स्वयंसेवक
प्रमुख उदयबहादुर चलाउने स्वयं भन्छन्, "पोखरा बैठकको मूल उद्देश्य भनेको ४
मंसिरको चुनाव बहिष्कार गर्ने मात्र हो, जुन वार्ताका लागि दबाब पनि हो।
तर, समाधान गर्ने उपायसहित चारदलीय संयन्त्र र सरकार तयार भएन भने यहीँबाट
जनविद्रोह सुरु हुनेछ।"
चुनाव बहिष्कार गर्न नेकपा-माओवादीले तीन चरणको आन्दोलन गर्दै छ। असार र
साउनलाई उनीहरूले प्रचारात्मक चरण भनेका छन्। भदौ महिनाभर भण्डाफोर तथा
प्रतिरोधका उच्चतर रूपहरूको अभ्यास हुने र असोजदेखि संघर्षका सर्वोच्च
स्वरूपहरूको अभ्यास गरनिे दाबी गरएिको छ। थापाको प्रस्तावलाई आधार मान्ने
हो भने नेकपा-माओवादीले 'एक निर्वाचन क्षेत्र एक मुख्य निसाना' गर्ने
लाल-आतंकको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नेछ। यो चरणमा भण्डाफोर तथा प्रतिरोधका
मुख्य निसाना सामान्यतः उनीहरूकै शब्दमा 'दलाल राजनीतिक दल' तथा छानिएका
'दलाल' हुनेछन्। यद्यपि, दस्तावेजमा 'दलाल' कसलाई भन्न खोजेका हुन्, उल्लेख
गरेका छैनन्।
नेकपा-माओवादीले यी सबै कार्यक्रम त्यतिखेर ल्याएको छ, जतिबेला उसका नेता
तथा कार्यकर्तामाझ व्यापक निराशा छाउँदै गएको थियो। तल्लो तहका नेता तथा
कार्यकर्ता पुरानै माउ पार्टीमा फर्किने लहर चल्दै थियो। एक वर्षको पार्टी
विभाजनको औचित्य अध्यक्ष मोहन वैद्यलगायत अन्य शीर्षस्थ नेताहरूले पुष्टि
गर्न सकिरहेका थिएनन्, आफूलाई एमाओवादीभन्दा फरक देखाउन सकेका थिएनन्।
संख्यामा एमाओवादीभन्दा थोरै र कमजोर रहेका कारण यसको नेतृत्वलाई पार्टी
बलियो रहेको देखाउन पनि केही गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परििस्थति थियो।
त्यसैलाई सम्बोधन गर्न निर्वाचन बिथोल्ने चर्को नारासहितको उग्र कार्यक्रम
ल्याइएको बुझ्न गाह्रो छैन। तर, पार्टी नेताहरू यो कुरालाई सार्वजनिक रूपमा
अस्वीकार गर्छन्।
हुन त नेकपा-माओवादीले 'जनविद्रोह' वा 'क्रान्ति'को नारा नल्याएको होइन।
तर, त्यो केवल सैद्धान्तिक दस्तावेजमा सीमित थियो, कार्ययोजना ल्याएको
थिएन। त्यसमाथि पार्टीको पोलिटब्युरो तहसम्म चुनावलाई उपयोग गरेर जानुपर्छ
भन्ने आवाज पनि उठ्न थालिसकेको थियो। त्यसलाई निस्तेज पार्न चुनावको
प्रतिरोध गर्ने योजना ल्याइएको दाबी स्रोतको छ। घोषित चुनाव बिथोल्ने र
विद्रोहको तयारी भन्दै प्रचारबाजी गर्नु भनेको सरकार पक्षलाई सम्झौतामा
झुकाउने रणनीति पनि हो, कम्तीमा चार शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरा
बुझेको हुनुपर्छ।