चुनावी
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै देशमा भीषण प्राकृतिक प्रकोप
भएको र नेकपा–माओवादीलगायतका दलहरूले नेपाल बन्द गरेकाले चुनावका पक्षमा
अपेक्षाकृत उत्साह प्रकट हुन सकेन। चुनावको तिथि निर्धारण गरिएपछि पनि
घोषित मितिमा निर्वाचन हुनेमा आशङ्का यथावत् रहेको छ। आफूले निर्वाचनमा
जित्ने स्थिति नदेखेमा एनेकपा माओवादीले कुनै पनि निहुँ बनाएर चुनावी
मैदानबाट पीठ फर्काउन सक्ने सम्भावना एकातिर रहिरहेका बेला
नेकपा–माओवादीसहितका दलहरू सरकारको निर्णयविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएपछि
निर्वाचन हुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको हो।मिति घोषणा गरेर सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेकोले आगामी मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुन नसके पनि कम्तीमा आउँदो पाँच महिनाका निम्ति सरकार सुरक्षित भएको छ। राजनीतिक दलहरूकै कारण निर्वाचन हुन नसकेमा र दलका कारण निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेको ‘प्रमाणित’ भएमा मङ्सिरपछि पनि वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने कतिपयको धारणा छ। तर, मङ्सिरमा निर्वाचन नभएमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार नैतिक तथा राजनीतिक सङ्कटमा पर्ने र स्वतः विस्थापित हुने देखिन्छ। घोषित मितिमा निर्वाचन नहुने प्रमुख कारण एमाओवादी बनेन भने पनि माओवादी बन्ने निश्चित छ। गत चैतमा चार दलहरूबीच भएको २५बुँदे सहमतिको खारेजीलाई मुख्य माग बनाउँदै आएको माओवादीले आगामी भदौदेखि निर्वाचन प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने गरी सङ्घर्षको विभिन्न रूपका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। वर्षात्को समयभरि राजनीतिक प्रकृतिको सङ्घर्षका कार्यक्रम गरे पनि चुनावको निकटतासँगै ‘प्राविधिक’ रूपको सङ्घर्ष गर्ने सोच र योजना माओवादीले बनाएको छ। ‘प्राविधिक’ कार्यक्रमअन्तर्गत उम्मेदवारहरूलाई जनकारबाही गरिने, निर्वाचन आयोगबाट खटिएका कर्मचारीहरूलाई चुनाव क्षेत्रसम्म पुग्न नदिने, चुनाव प्रचारमा खटिएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई अवरोध पैदा गर्नेलगायत रहेको बुझिएको छ। त्यसरी ‘शान्तिपूर्ण’ रूपमा निर्वाचन बिथोल्न भएका प्रयासहरूमा सरकारले अवरोध पैदा गरेमा ‘कुनै पनि ढङ्गले प्रतिरोध गर्ने’ योजनासमेत माओवादीले बनाएको छ। माओवादी सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार चुनावको सामान्य बहिष्कार, सक्रिय बहिष्कार र सशक्त बहिष्कारमध्ये पार्टीले सशक्त बहिष्कारको नीति अवलम्बन गर्नेछ। सशक्त बहिष्कारका क्रममा सरकारले दमन गरे त्यसको ‘कठोर प्रतिरोध’ गर्ने नीति सो पार्टीले लिने भएको छ। यस निम्ति अहिले माओवादीले लडाकुहरूलाई सङ्गठित गर्ने र आवश्यक परे पुनः युद्धमा जाने तयारीसमेत गरिरहेको जानकारीमा आएको छ। यसरी माओवादी सशक्त प्रतिरोधी सङ्घर्षमा उत्रिएमा चुनावी सरकारका अघिल्तिर चुनाव गराउनतिर लाग्ने कि माओवादीसँग लडाइँ लड्ने भन्ने प्रश्न खडा हुने देखिन्छ। माओवादीलाई तह नलगाई चुनाव गराउन नसकिने अवस्था उत्पन्न हुने भएकोले पनि सरकार माओवादीका विरुद्ध कठोरतापूर्वक प्रस्तुत हुनसक्ने सम्भावना छ। त्यसरी सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेमा देशमा चुनाव नभई युद्ध हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। त्यसैले आगामी मङ्सिरमा संविधानसभाको निर्वाचन सहज वातावरणमा सम्पन्न हुने सम्भावना क्षीण भएको छ। भदौअगावै चार राजनीतिक पक्षसहित सरकारले कुनै सूत्र प्रयोग गरेर माओवादीलाई चुनावी प्रक्रियामा सामेल गर्न सके मात्र मङ्सिरको चुनाव सम्पन्न होला, होइन भने चुनावी मैदान रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षको मैदानमा रूपान्तरित नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन।
नेकपा–माओवादीसहितका तीन दर्जन साना राजनीतिक समूहमध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत केहीले संविधानसभाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या बढाएमा चुनावमा भाग लिने सङ्केत दिएका छन्। हाल विरोधमा रहेका दलहरूमध्ये फोरमसहित केहीले आफ्नो ‘नाक’ जोगाइदिए चुनावमा सजिलै सहभागिता जनाउने मानसिकता बनाएका छन्। माओवादीले सशक्त प्रतिरोधको नीति कार्यान्वयन गर्न खोजेको अवस्थामा फोरमसहितका केही समूह सङ्घर्षको मैदानबाट फर्कने स्थिति बन्ने पनि देखिएको छ। तर, हाल चुनावको विपक्षमा रहेका केही दलको साथ नभए पनि माओवादी भने एक्लै अघि बढ्न पनि तयार भएको छ। नेकपा–माओवादीलाई अहिले सबै पक्षले ‘अन्डरमाइन्ड’ गरेको स्थिति छ र माओवादीले कुनै ठूलो व्यवधान पैदा गर्न सक्ने ठानिएको छैन। अहिले अनुमान गरिएजस्तै माओवादीले आफ्नो ‘सामर्थ्य’ देखाउन सकेन र निर्वाचन सम्पन्न हुने भयो तर एमाओवादीले चुनाव जित्ने स्थिति नरहेको प्रचण्ड–बाबुरामले ठाने भने त्यस्तो अवस्थामा पनि मङ्सिर ४ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन कुनै पनि निहुँमा सम्पन्न हुन नदिने खेल खेलिन सक्ने देखिन्छ।
नेकपा–माओवादीले चुनावमा भाग लिएमा सबभन्दा ठूलो क्षति एमाओवादीलाई पुग्ने अनुमान काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूको छ। एमाओवादीले माओवादीलाई भड्काउने प्रकारका अभिव्यक्ति दिनुका पछाडि पनि यही रहस्य लुकेको ठानिँदै छ। अहिलेसम्म एमाओवादी नेताहरू चुनाव होस् भन्ने त चाहन्छन्, तर माओवादीले भाग लिइदिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उनीहरूमा देखिएको छ। माओवादी चुनावमा आए चुनावी मैदानमा र नआए राज्यबल प्रयोग गरेर माओवादीको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने रणनीतिक चालबाजीमा एमाओवादी रहेको छ। त्यसैले काङ्गे्रस–एमालेले माओवादीसँग बेग्लै प्रकारले संवाद गर्न आवश्यक देखिएको छ। काङ्गे्रस–एमालेले माओवादीसँग अलग्गै वार्तालाप गरेको अवस्थामा कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमति बन्ने झिनो सम्भावना भए पनि एमाओवादी र सरकारसमेतको वार्ताबाट भने कुनै पनि प्रकारले सम्झौता हुने आशा गर्न सकिने स्थिति छैन। माओवादीसँग ठोस सम्झौता नभई चुनाव सम्पन्न गराउन खोजिएमा निर्वाचन हुन मुस्किल हुने कुरालाई दृष्टिगत गरी काङ्गे्रस–एमालेले माओवादीसँग सम्झौताको प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक देखिन्छ। कदाचित दलहरूले माओवादीसँग सहमति गर्न सकेनन् र माओवादीकै कारण चुनाव हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा मुलुकमा सैन्य बलमा आधारित शासन सुरु हुने सम्भावना प्रबल छ।