सरकारसँग वार्ताको लागि भन्दै नेकपा-माओवादीले वार्ता टोली गठन गरेको छ । अध्यक्ष मोहन बैद्यको संयोजकत्वमा गठित टोली ५ सदस्यीय छ ।
टोलीमा पार्टी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव देव गुरुङ र नेत्रबिक्रम चन्द छन् ।
सरकार संचालनको संयन्त्रमा रहेका चार राजनीतिक दल गोलमेच सम्मेलन गर्ने, समानुपातिकको अनुपात बढाउन सकिनेलगायतका मागमा सकरात्मक भएपछि माओवादीले बार्ताको लागि टोली बनाएको हो ।
यसअघि माओवादीले वाधाअड्काउ फुकाउको खारेजी, सरकारको खारेजी र तोकिएको चनावको मिति रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै बार्तामा बस्न मानेको थिएन । सुरुमा उपेन्द्र यादव र संघीय समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन रहेपनि पछि बैद्यलाई उनीहरुले छाडेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टी अध्यक्ष तथा वार्ता टोली संयोजक बैद्यले आफ्नो पार्टीले लचकता अपनाउँदै सरकार र चार दलीय संयन्त्रसँग वार्ता टोली गठन गरेको बताए । उनले यो सरकारले मंसिर ४ गतेको लागि घोषणा गरेको निर्वाचन कुनै हालतमा पनि हुन नदिने दाबी गरे ।
'हामी लचकता अपनाएर वार्ता टोली गठन गरेका छौं', बैद्यले भने,'तर, यो सरकारले मंसिर ४ गतेको लागि तोकेको चुनाव कुनै हालतमा हुन दिन्नौं ।' उनले वार्ता निशर्त हुनुपर्ने बताए ।
उनले खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले जारी गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने अडान नछाड्ने बताए ।
'हामीले लचकता अपनाउँदा पनि चुनाव गर्न खोजिए संघर्षको आगो बाल्छौं', बैद्यले भने ।
नेकपा-माओवादीलाई वार्ताको लागि आव्हान गर्दै चार दलीय संयन्त्रले हदैसम्मको लचकता अपनाउने निर्णय गरिरहेको छ । संयन्त्रको शनिबारको बैठकले उच्चस्तरीय राजनीति समितिको पुर्नगठन, सर्वदलीय सम्मेलन, समानुपातिक अनुपात बृद्धि, मन्त्रिपरिषद् बिस्तारजस्ता मागमा सहमति जनाउने निर्णय गरेको छ ।
तर, नेकपा-माओवादीले रेग्मी सरकार बिघटन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि जारी गरिएको अध्यादेशप्रति पनि उसको आपत्ती छ ।